उत्तर प्रदेश में जल्द होने वाले निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भारी गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है। इन आरोपों को लेकर पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन अधिकारी के साथ मुलाक़ात कर उन्हें इस बारे में एक पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट सौपी। इसके साथ ही पार्टी ने इस बात की मांग करी की होने वाले निकाय चुनाव में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण निर्धारण में जो भी गड़बड़ियां की गयी हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए। इस सम्बन्ध में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पार्टी के वरिष्ठ नेता के के श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक निकाय चुनाव से मुलाक़ात कर उन्हें ज्ञापन सौपा।
ज्ञापन में बताया गया की प्रदेश में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के कुल 544 पदों में से जिला बलरामपुर, कानपुर नगर, ललितपुर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई है। ठीक इसी इसी तरह अमेठी, अमरोहा, बलरामपुर, बिजनौर, चंदौली, गाजियाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर, रामपुर, श्रावस्ती, वाराणसी में अनुसूचित जाति के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई है। जिला बलरामपुर, चित्रकूट, इटावा, हापुड, कानपुर नगर, ललितपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं दी गई है। 544 के मुकाबले अनसूचित जाति के लिए मात्र 84 सीटें आरक्षित है, जिनमें अनुसूचित जाति की महिलाओं का आरक्षण नियमावली के विपरीत अधिक 61 पद आरक्षित कर 75 फीसदी भागीदारी दी गई है जबकि अनुसूचित जाति पुरूष के लिए 23 पद आरक्षित कर मात्र 27 फीसदी ही दिया गया है।
नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के कुल 199 पद में अनुसूचित जनजाति को एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई। नगर निगम के महापौर पद के लिए कुल 17 पदों के सापेक्ष अनुसूचित जाति के लिए 21 फीसदी अनुमन्य आरक्षण के अनुसार 3.57 सीटें आरक्षित होनी चाहिए, जबकि घोषित आरक्षण में केवल दो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी अनुमन्य आरक्षण के अनुसार 4.59 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ चार सीटे ही दी गईं। इस तरह अन्य पिछड़ा वर्ग को 23 फीसदी ही आरक्षण दिया गया है। 199 पदों के सापेक्ष अनुसूचित जाति को 24 सीटें आरक्षित है जिसमें अनुसूचित जाति महिलओं को 16 पद आरक्षित कर 66 फीसदी भागीदारी दी है, जबकि आरक्षण की परिधि में 33 फीसदी होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग को 53 सीटें आरक्षित की गई है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं को आरक्षण नियमावली के विपरीत 23 पद आरक्षित कर 56 फीसदी भागीदारी दी गयी जबकि आरक्षण की परिधि में 33 फीसदी होना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल में सर्वेश अम्बेडकर, डॉ0 हरिश्चन्द्र सिंह, राधेश्याम सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
