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आज, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाने और स्कूल खोलने सहित इन पाबंदियों पर होगा फैसला

राजधानी दिल्ली में महामारी कोरोना वायरस के मामले अब लगातार धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। देश के साथ दिल्ली में भी तेजी के साथ बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। राजधानी में कोविड-19 स्थिति पर चर्चा करने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) आज अपनी बैठक करेगा। डीडीएमए की बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल करेंगे और इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रीय राजधानी में घटते संक्रमण को देखते हुए कुछ कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि जिम, स्पा सहित दूसरी व्यावसायिक गतिविधियों में भी ढ़ील देने की संभावना पर विचार होगा।

इन पाबंदियों में मिल सकती है राहतडीडीएमए की बैठक में जिन अन्य संभावित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, उनमें स्कूलों को फिर से खोलना, साथ ही जिम और स्पा शामिल हो सकते हैं। बैठक से एक दिन पहले जिम और स्पा संचालकों ने मांग की है कि संक्रमण कम होने के बाद अब सभी फिटनेस सेंटर खोल दिए जाने चाहिए। वह दिल्ली सरकार के उस आदेश पर भी पुनर्विचार कर सकती है जिसमें अकेले वाहन चलाते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य है।
8 लाख 28 हजार 785 किशोरों को लगा टीकाडीडीएमए ने पिछली बैठक में रात के कर्फ्यू को बरकरार रखा और स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया। इस बैठक में प्राधिकरण शहर में स्कूलों को फिर से खोलने पर चर्चा कर सकता है क्योंकि 15 से 17 वर्ष की आयु के लगभग सभी बच्चों को कम से कम टीके का एक शॉट मिल गया है। दिल्ली सरकार से मिले आंकड़ों के मुताबिक 2 फरवरी तक 15 से 17 वर्ष की आयु वर्ग में आठ लाख 28 हजार 785 युवाओं ने वैक्सीन ले ली है।
9 से 12 के छात्रों के लिए स्कूल खुल सकते हैशहर के कई अभिभावक संघों और संगठनों का भी दबाव है, जिन्होंने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उपराज्यपाल (एल-जी) अनिल बैजल को पत्र और याचिकाएं सौंपी हैं। उनसे स्कूलों को फिर से खोलने का अनुरोध किया है। इसलिए, कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए
27 जनवरी को हटाया था सप्ताहांत कर्फ्यू आपको बता दें कि 27 जनवरी को अपनी पिछली बैठक में डीडीएमए ने सप्ताहांत के कर्फ्यू और बाजारों और शॉपिंग मॉल में दुकानों के लिए सम-विषम प्रतिबंध हटाने का फैसला किया था। इसने रेस्तरां, बार और सिनेमा हॉल को अधिकतम 50% बैठने की क्षमता पर कार्य करने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया।

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