सहयोगी से प्रतिद्वंद्वी बने एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपनी लड़ाई में उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को यह तय करने से रोकने से इनकार कर दिया कि कौन “असली” शिवसेना बनाता है।
लाइव स्ट्रीम की गई एक सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के गुट की एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को “असली” शिवसेना और उसके प्रतीक पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह के दावे पर निर्णय लेने से रोक दिया गया था।
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार जून में उनके पिता बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना के तख्तापलट के बाद गिर गई थी। तख्तापलट का नेतृत्व करने वाले एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार बनाई।
श्री शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिसमें भाजपा के देवेंद्र फडणवीस डिप्टी थे।
बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर टीम ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यदि विधायक अयोग्य ठहराए जाते हैं, तो श्री शिंदे की सरकार मुश्किल में पड़ सकती है।
श्री ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि चुनाव आयोग यह तय नहीं कर सकता कि “असली शिवसेना” कौन है, जब तक कि अदालत विद्रोहियों की अयोग्यता पर फैसला नहीं कर लेती। टीम ठाकरे ने कहा कि यदि विधायक अयोग्य हैं, तो उन्हें चुनाव चिन्ह विवाद कार्यवाही में नहीं गिना जा सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे अलग कार्यवाही हैं।
