केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को संसद को बताया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से उसके द्वारा दोहराए गए 10 प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने को कहा है। उन्होंने कहा, “एससीसी (सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम) द्वारा दोहराए गए दस प्रस्तावों को हाल ही में पुनर्विचार के लिए एससीसी को वापस भेज दिया गया था।”
विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए, जिन्होंने उनसे पूछा कि किस नियम और प्रक्रिया के तहत ऐसी सिफारिशें फिर से एसएससी को वापस भेज दी गईं, रिजिजू ने कहा कि यह कदम केंद्र को मिले विभिन्न रिपोर्टों / इनपुट के मद्देनजर उठाया गया था, जो उनकी राय में कॉलेजियम द्वारा आगे के विचार के लिए वारंट किया गया था।
रिजीजू ने खड़गे को अपने लिखित जवाब में कहा, “इन 10 प्रस्तावों में से, SC कॉलेजियम ने तीन मामलों में नियुक्ति के लिए अपनी पहले की सिफारिश को दोहराया है। शेष सात प्रस्तावों पर, कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय कॉलेजियम से अतिरिक्त जानकारी मांगी है।”
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर मौजूदा ज्ञापन प्रक्रिया के अनुसार, प्रस्ताव उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से शुरू किया जाता है।
न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जारी खींचतान के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम चर्चा के केंद्र में रहा है। यह अगस्त 2014 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर मौजूदा प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, प्रस्ताव उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उस उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से शुरू किया जाता है। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री उम्मीदवारों पर आईबी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सिफारिशों पर विचार करते हैं।
इसके बाद पूरी सामग्री को सलाह के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम से प्राप्त सभी प्रस्तावों को सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम को भेजती है।
