केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (डीएनएलए), एक विद्रोही समूह, जो ज्यादातर असम के दीमा हसाओ जिले में सक्रिय है, ने गुरुवार (27 अप्रैल) को सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और केंद्रीय गृह मंत्रालय और असम सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
समूह द्वारा समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह समझौता 2024 तक उत्तर-पूर्व को उग्रवाद मुक्त बनाने और एक शांतिपूर्ण और समृद्ध पूर्वोत्तर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
‘सभी आदिवासी उग्रवादी समूह मुख्यधारा में शामिल’
उन्होंने कहा, “यह समझौता उग्रवाद को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा और इसके साथ ही आज असम में और अधिक सशस्त्र समूह नहीं हैं।” उन्होंने कहा, “इसके साथ, असम में सभी आदिवासी उग्रवादी समूह मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।” शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक मुक्त, हिंसा मुक्त और विकसित पूर्वोत्तर का विजन देश के सामने रखा है और गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
डीएनएलए के 168 से अधिक कैडर मुख्यधारा में शामिल हो रहे
उन्होंने कहा कि समझौते के तहत, DNLA के प्रतिनिधियों ने हिंसा को त्यागने, सभी हथियारों और गोला-बारूद को आत्मसमर्पण करने, अपने सशस्त्र संगठन को भंग करने, DNLA कैडरों के कब्जे वाले सभी शिविरों को खाली करने और कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते के परिणामस्वरूप, DNLA के 168 से अधिक कैडर हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं।
गृह मंत्री ने कहा कि आज के समझौते से असम के दीमा हसाओ जिले में उग्रवाद का पूर्ण अंत हो जाएगा। समझौते के तहत, असम सरकार द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की रक्षा, संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए दिमासा कल्याण परिषद की स्थापना की जाएगी और यह बाहर रहने वाले दिमासा लोगों के त्वरित और केंद्रित विकास को सुनिश्चित करेगी।
असम के सीएम ने कहा कि उल्फा को छोड़कर राज्य में बाकी सभी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है। उन्होंने कहा, “चरमपंथी समूह डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (डीएनएलए) और असम सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उल्फा को छोड़कर राज्य में अन्य सभी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है।”
इसके साथ ही, समझौते में भारत के संविधान की छठी अनुसूची के अनुच्छेद 14 के तहत उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (एनसीएचएसी) से सटे अतिरिक्त गांवों को परिषद में शामिल करने की मांग की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का भी प्रावधान है।
यह समझौता DNLA के आत्मसमर्पण करने वाले सशस्त्र कैडरों के पुनर्वास के लिए केंद्र और असम सरकार द्वारा उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों का भी प्रावधान करता है। इस आशय के लिए, NCHAC के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार और असम सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये का एक विशेष विकास पैकेज भी प्रदान किया जाएगा।
सितंबर 2021 को, DNLA ने मुख्यमंत्री की अपील के बाद छह महीने की अवधि के लिए एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा की थी। तब से संघर्षविराम बढ़ाया गया है। 2021 में DNLA की घोषणा विद्रोही समूह द्वारा दीमा हसाओ जिले में सात ट्रकों के एक काफिले पर कथित रूप से गोलीबारी करने के दो सप्ताह बाद हुई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। DNLA की स्थापना अप्रैल 2019 में डिमासा आदिवासियों के लिए एक संप्रभु क्षेत्र की मांग करते हुए की गई थी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सशस्त्र विद्रोह शुरू किया।
