कोरोना महामारी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का रोका गया डीए बकाया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का 18 महीने का रुका हुआ महंगाई भत्ता उन्हें नहीं दिया जाएगा।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में जवाब दिया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की तीन किस्तें देने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को शुरू किए गए महंगाई भत्ते को बंद करने का निर्णय कोरोना महामारी के बीच आर्थिक व्यवधान के कारण लिया गया है, ताकि सरकार पर वित्तीय बोझ कम किया जा सके। इस फैसले से सरकार ने 34,402.32 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। डीए बकाया का भुगतान नहीं करने के सरकार के फैसले से महामारी के दौरान हुए वित्तीय नुकसान को कम करने में काफी मदद मिली है।
केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए बकाया है। देश में कोरोना महामारी थी जिसके चलते यह फैसला लिया गया। सरकार ने कर्मचारियों का डीए होल्ड पर रख दिया। जब महामारी के दौरान लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा दिए गए, तो कर्मचारियों को अपने डीए का बकाया वापस मिलने की उम्मीद थी। लेकिन अब वित्त मंत्री ने डीए की बकाया राशि को लेकर सफाई दी है। जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को झटका लगा है।
