पंजाब सरकार ने राज्य में राजस्व बढ़ाने के लिए अब नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की आबकारी नीति को लेकर विवादों में घिरी पंजाब सरकार ने शुक्रवार को छोटे कारोबारियों को ठेके आवंटित करने के लिए अपनी नई आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया है.पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट ने शुक्रवार को नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। इसके तहत सरकार अब तक सीधे छोटे शराब विक्रेताओं को लाइसेंस देने पर राजी हुई है, जिन्हें बड़े कारोबारियों के अधीन काम करने के लिए मजबूर किया जाता था. मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि शराब कारोबार में स्थिरता बनाए रखने और पिछले वर्षों के दौरान शुरू किए गए सुधारों को जारी रखने के लिए मौजूदा खुदरा लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए खुदरा बिक्री लाइसेंस एल-2/एल-ए की पेशकश की गई है। नीति में वर्ष 2023-24 के दौरान 1004 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 9754 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य है। बीयर बार, हार्ड बार, क्लब और माइक्रो ब्रुअरीज द्वारा बेची जाने वाली शराब पर वैट को घटाकर 13 फीसदी और सरचार्ज को 10 फीसदी कर दिया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि समूह का परिवर्तन एक कर वर्ष में 10 लाख रुपये तक और शर्तों को पूरा करने के अधीन किया जा सकता है। एल-50 परमिट के लिए वार्षिक शुल्क 2,500 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है और आजीवन एल-50 परमिट के लिए 20,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। लगातार तीन वर्षों के लिए वार्षिक L-50 लाइसेंस की आवश्यकता, जिसके लिए आजीवन L-50 परमिट जारी करने की आवश्यकता थी, को भी हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि शराब कारोबार में स्थिरता बनाए रखने और पिछले वर्षों के दौरान शुरू किए गए सुधारों को जारी रखने के लिए मौजूदा खुदरा लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए खुदरा बिक्री लाइसेंस एल-2/एल-ए की पेशकश की जा रही है।
