शालिनी दुहान को डांग का कलेक्टर बनाया गया है।

राज्य में आखिरकार IAS के तबादलों के आदेश जारी हो गए हैं। वडोदरा की डिप्टी मनपा आयुक्त अर्पित सागर का भी महिसागर जिला कलेक्टर के पद पर तबादला किया गया है। वहीं, अर्बन डेवलपमेंट विभाग की जॉइंट सेक्रेटरी शालिनी दुहान को डांग का कलेक्टर बनाया गया है। वही

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IAS अर्पित सागर को महिसागर जिला कलेक्टर बनाया गया।

गांधीनगर उच्च शिक्षा आयुक्त बने दिलीप राणा वडोदरा के मनपा आयुक्त दिलीप राणा का गांधीनगर उच्च शिक्षा आयुक्त के पद पर तबादला किया गया है। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले मनपा आयुक्त और मेयर पिंकी सोनी के बीच विवाद हुआ था। आयुक्त पर आरोप था कि उन्होंने बैठक में मेयर से विकास कार्यों पर चर्चा नहीं की।

वडोदरा के मनपा आयुक्त दिलीप राणा।

राज्य में 49 PSI को अस्थाई तौर पर PI बनाया राज्य में पुलिस विभाग में एक के बाद एक पदोन्नति और तबादले के फैसले लिए जा रहे हैं। बुधवार को राज्य के विभिन्न जिलों में सेवारत वर्ग-3 के 49 नि:शस्त्र पुलिस सब इंस्पेक्टर को अस्थाई तौर पर वर्ग-2 के नि:शस्त्र पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है। इससे पहले सोमवार को 33 PSI को अस्थाई तौर पर PI के पद पर पदोन्नत किया गया था। मंगलवार को राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात 182 नि:शस्त्र पुलिस सब इंस्पेक्टर के तबादले का आदेश जारी किया गया।

क्रमअधिकारीयहां नियुक्ति की गई1.दिलीप राणाउच्च शिक्षा आयुक्त, गांधीनगर2.एनके मीनामनपा आयुक्त, भावनगर3.तुषार कुमार भट्टकलेक्टर, पाटण4.मनीष कुमारकलेक्टर, भावनगर5.अरुण महेश बाबूमनपा आयुक्त, वडोदरा6.आरआर डामोरजॉइंट सेक्रेटरी, क्लाइमेट चेंज7.अरविंद वीMD, गुजरात इंफॉर्मेटिक्स लि.8.नेहा कुमारीमिशन डायरेक्टर, गुजरात इले. मिशन9.अर्पित सागरकलेक्टर, महिसागर10.शालिनी दुहानकलेक्टर, डांग-आहवा11.भव्य वर्माकलेक्टर, वलसाड12.गंगा सिंहडिप्टी मनपा आयुक्त, वडोदरा13.मनीष गुरवानीडिप्टी मनपा आयुक्त, राजकोट14.दिनेश रमेश गुरवडिप्टी मनपा आयुक्त, सूरत15.सुरभि गौतमक्षेत्रीय मनपा आयुक्त, वडोदरा16.डॉ. प्रशांत जिलोवाक्षेत्रीय मनपा आयुक्त, अहमदाबाद

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नौवें दिन भी राज्य सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली।

गुजरात पंचायत विभाग के कर्मचारी 17 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। भले ही स्वास्थ्य विभाग ने एस्मा लागू कर दिया है, लेकिन स्वास्थ्यकर्मी डटे हुए हैं। इस बीच, स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल के बीच सरकार ने यूनियन के महामंत्री को हटाने का आदेश दिया

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स्वास्थ्य विभाग का नोटिस जारी दूसरी ओर, साबरकांठा में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने 700 से अधिक कर्मचारियों को 20 मार्च से काम पर आने का नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नोटिस के कारण 117 कर्मचारी वापस लौट आये, जबकि 7 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया।

कर्मचारियों को अल्टीमेटम दिया गया राज्य स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के नौवें दिन भी राज्य सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ग्रेड पे में संशोधन, तकनीकी ग्रेड पे में शामिल करने, विभागीय परीक्षाओं से छूट और तकनीकी संवर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं।

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सीएम से मिलने से पहले 500 से अधिक कर्मचारी हिरासत में लिए गए।

गुजरात पंचायत विभाग के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्यकर्मी गुरुवार को मुख्यमंत्री से मिलने गांधीनगर पहुंचे। जिसे लेकर गांधीनगर पुलिस शिविर में तब्दील हो

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स्वास्थ्य मंत्री ने हड़ताल को अनुचित बताया स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होने के जोखिम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ‘एस्मा’ (आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम) लागू किया है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों की यह हड़ताल पूरी तरह अनुचित है। अगर कर्मचारियों ने जल्द ही हड़ताल खत्म नहीं की तो सरकार अब सख्त कदम उठाएगी।

स्वास्थ्य कर्मियों की मांगें स्वास्थ्य कर्मियों की मुख्य मांगों में एमपीएचडब्ल्यू, एफएचडब्ल्यू, एमपीएचएस, एफएचएस, टीएमपीएच, टीएचवी और जिला स्तरीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक संवर्ग को तकनीकी संवर्ग में शामिल करना और ग्रेड-पे संशोधन शामिल हैं। इसके अलावा एमपीएचडब्ल्यू-एफएचडब्ल्यू संवर्गों को विभागीय परीक्षाओं से छूट देने की भी मांग की गई है। सरकार से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने पर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का हथियार उठा लिया है।

स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के अनुसार पिछले दो वर्षों से सरकार को बार-बार ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन कोई समाधान न होने पर सरकार को 1 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया था।

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समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी।

उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द यूसीसी लागू हो सकता है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को इसे लेकर बड़ा एलान किया है। सीएम ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की। इस कमेटी

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भाजपा सरकार जो कहती है, वह करती है: भूपेंद्र पटेल

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल।

राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने की योजना के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, प्रधानमंत्री मंत्री महोदय ने देश के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव रखा है। इसे पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। भाजपा सरकार जो कहती है, वह करती है। एक राष्ट्र एक चुनाव, अनुच्छेद 370, तीन तलाक कानून आदि को लेकर किए गए वादे एक के बाद एक पूरे किए गए हैं।

अब समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प लिया गया है। गुजरात अपने संकल्प को पूरा करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। यह राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और विशेषाधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश श्रीमती रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जो गुजरात में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता की जांच करेगी और कानून का मसौदा तैयार करेगी। इस पांच सदस्यीय समिति में एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। सी एल मीना, आर सी कोडेकर, दक्षेश ठाकर, गीताबेन श्रॉफ शामिल हैं। यह समिति सभी पहलुओं का अध्ययन कर 45 दिनों के भीतर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेगी।

गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा- “UCC संविधान की भावना है जो कि समरसता एवं समानता स्थापित करेगा। गुजरात के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिले इसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा UCC कानून गुजरात में लाने के लिए एक समिति की रचना की गई है… यह समिति सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनाई गई है। समिति आने वाले 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

यूसीसी समिति के अध्यक्ष और सदस्य

रंजना देसाई, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश (अध्यक्ष)वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सी.एल. मीना (सदस्य)एडवोकेट आर.सी. कोडेकर (सदस्य)पूर्व कुलपति दक्षेस ठाकर (सदस्य)सामाजिक कार्यकर्ता गीताबेन श्रॉफ (सदस्य)

न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई न्यायमूर्ति रंजना देसाई सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं। वह 13 सितम्बर 2011 से 29 अक्टूबर 2014 तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहीं। रंजना देसाई ने 1970 में एलफिंस्टन कॉलेज, मुंबई से स्नातक (बीए) की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद 1973 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई से विधि स्नातक (बीए एलएलबी) की परीक्षा उत्तीर्ण की। जस्टिस रंजना देसाई जम्मू-कश्मीर पर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। देसाई सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की जज भी रह चुकी हैं।

उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूसीसी लागू इससे पहले उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूसीसी लागू किया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी (समान नागरिक संहिता) पोर्टल और नियम को लॉन्च किया है। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी प्रदेश और उससे बाहर रहने वाले राज्यों के निवासियों पर लागू होगा। हालांकि, इसमें अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है।

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? बता दें यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) यानी कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मतलब है देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना, चाहे उनका धर्म, जाति और जेंडर कुछ भी हो। यदि किसी राज्य में नागरिक संहिता लागू हो जाए तो वहां विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे सभी विषयों पर प्रत्येक नागरिक के लिए एक जैसा कानून लागू होगा। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है।

UCC से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें…

उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना

उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) आज से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया। यह कार्यक्रम सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि हमने 3 साल पहले जनता से किए गए वादे को पूरा किया। पूरी खबर पढ़ें…

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अवैध निर्माण के जरिए इलीगल एक्टिविटी को यहां से अंजाम दिया जा रहा था।

गुजरात में भगवान श्रीकृष्ण की नगरी बेट द्वारका में आज लगातार तीसरे दिन भी मेगा डिमॉलिशन की कार्रवाई जारी है। यहां अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कार्रवाई द्वारका के कोस्टल एरिया में की जा रही है। इस ऑपरेशन के दौरान अब तक कुल 36,400 वर्

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धार्मिक स्थल को भी ध्वस्त किया गया अभियान के तहत ओखा इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने एक धार्मिक स्थल को भी ध्वस्त कर दिया गया है।कार्यवाही के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पुलिस की कड़ी तैनाती की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत बिना किसी भेदभाव के सभी अवैध दबावों को हटाया जा रहा है।

अब तक 111 निर्माणों को किया गया ध्वस्त बेट द्वारका के बालापार क्षेत्र में कुल 450 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से अब तक 111 निर्माणों को ध्वस्त किया जा चुका है और 24,400 वर्ग मीटर सरकारी भूमि मुक्त करवाई जा चुकी है। राजस्व सर्वे क्रमांक 108 पर शासकीय भूमि पर बने निर्माण को भी हटा दिया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 13.12 करोड़ है।

डिप्टी कलेक्टर एक एसपी, तीन डीवाईएसपी की टीमें लगीं गौरतलब है कि मेगा डिमॉलिशन की कार्रवाई शनिवार सुबह शुरू की गई थी। डिप्टी कलेक्टर और जिला अधीक्षक की उपस्थिति में एक एसपी, तीन डीवाईएसपी के मार्गदर्शन में लगभग 1000 पुलिस और एसआरपी कर्मियों की तैनाती के साथ एक दबाव राहत अभियान चलाया जा रहा है। बेट द्वारका के बलपर इलाके में करीब 45-50 अवैध रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल स्ट्रक्चर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।

2022 में शुरू हुआ था अभियान कोस्टल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए 2022 में बेट द्वारका से ही डिमोलिशन ड्राइव की शुरुवात हुई थी। इसके बाद देवभूमि द्वारका, कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़ सहित कई जिलों में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इंटेलिजेंस एजेंसीज की मानें तो कोस्टल एरिया कई प्रकार की अवैध गतिविधियों का केन्द्र बनते जा रहे थे। बेट द्वारका में डिमोलिशन का ये दूसरा राउंड है, क्योंकि 2022 में हुए डिमोलिशन के बाद हुए री-सर्वे में कई और अवैध निर्माणों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की जा रही है।

नीचे देखें, मेगा डिमॉलिशन की अन्य तस्वीरें…

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