NCP રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પક્ષ માં ગુજરાત પ્રદેશ ઉપ-પ્રમુખ તરીકે પાર્ટી નાં વર્ષ 2000 થી સ્થાપક સભ્ય રહેલા એવા સનિષ્ઠ કાર્યકર શ્રી પિયુષ ભાઈ પટેલ ની નિયુક્તિ કરવા માં આવી છે.

NCP નાં ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી જયંત પટેલ બોસકી નાં પડછાયા સમાન ગણાતા એવા કાનમ પ્રદેશ પાટીદાર તે ગામ ચોરંદા નાં વડોદરા નિવાસી શ્રી પિયુષ પટેલ ને પ્રેરણાદાયી અવસરો નું નિયોજન આરંભવા પદ નિયુક્ત કરાયા છે તે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ને પાત્ર છે.

NCP માં રહી ને છેલ્લા 23 વર્ષો થી અનેક પ્રકારે લોક સહયોગી બની અને એનસીપી પક્ષ નાં સ્ટેટ લેવલે અને નેશનલ લેવલે ખ્યાતિપ્રાપ્ત એવાં શ્રી પિયુષ ભાઈ પટેલ ને NDA ગવર્નન્સ માં NCP BJP Co-aliation માં અસરકારક ભાગ ભજવવા શ્રી જયંત ભાઈ પટેલ બોસકી એ પોતાની સાથે સંયુક્ત રીતે શ્રી પિયુષ પટેલ ને સ્થાન આપ્યું છે.

આવનારા સમય માં શહેર ગામડાઓ માં, સર્વ રાજ્યો અને દેશ માં લોક રજૂઆતો ને સાકાર કરવા કરાવવાં NDA ગવર્નન્સ માં BJP NCP નું સંગઠન કહો કે દૂરંદેશી ગઠબંધન તે દૂધ માં સાકર ભળે એમ લોકઉપયોગી કામો માં પોતાનું કાર્યક્ષમ શિલ પ્રદર્શિત કરશે એમ પોલિટિકલ માંધાતાઓ અને રાજકીય વિશ્લેષકો નો ચર્ચા માં મીઠાસ નો ભાગ રહેશે જ એમ લોકમુખે ચર્ચા નું કારણ બની આ વાત પ્રસરેલ છે.

ભારત નાં મોદી સરકાર નાં નેતૃત્વ માં NDA ગવર્નન્સ માં ભળેલા NCP નાં ગુજરાત પ્રદેશ ઉપ પ્રમુખ શ્રી પિયુષ પટેલ એ પોતાનાં ગુરુ એવા બૉસ્કી સાહેબ નાં શબ્દો ને જ આગળ ધરતા પ્રશ્ર્ન નાં પ્રતિઉત્તર માં જણાવાયું છે કે ; પૂર્વ નાં સમય માં પણ રાષ્ટ્ર સર્વોપરી હતું અને આજ નાં બદલાયેલા સમય માં ભારત રાષ્ટ્ર સર્વોપરી છે જ અને એ હેતુ ને સમર્થન આપવા જ અમો NDA ગવર્નન્સ ની લીટી ને વધુ લાંબી બનાવવા સમર્થન આપી સંગઠનાત્મક કાર્યશૈલી ને મજબૂત બનાવી દેશહિત માં લોકઉપયોગી કાર્યો ને વધુ સશક્ત બનાવી શકીએ અને સાથોસાથ પોતપોતાના ઉદભવ ને યાદ રાખી ને મતદાતા ઓ માં પ્રાણવાન રહીએ. અન્યથા જ્યારે રાજયિક ગઠબંધન માં નિયમો નો ફેરફાર ઉદભવે ત્યારે પણ પોતાના સ્વપક્ષે લોકતંત્ર ની ગરીમા સમાન ચૂંટણીઓ માં પોતાના વિચારો ને અંગત રીતે મૂકી ને પ્રજાપ્રાણ જાગૃત રાખી શકીએ.

આમ પિયુષ ભાઈ પટેલ દ્વારા NDA માં ભળી ને NCP નેતાગીરી નું વિશિષ્ઠ ઉદાહરણ તેઓ નાં શુભ શબ્દો માં પ્રજવલિત કરતા વધારે અનુભવ નાં આધારે જણાવાયું છે , કે , ગુજરાત એનસીપી નાં પ્રમુખ શ્રી જયંત પટેલ બૉસકી નાં વડપણ માં NDA સાથે રહી ને પણ NCP પ્રજા નાં પ્રાણ પ્રશ્નને ઉજાગર કરવા મુક્ત રીતે પણ સમસ્તો નાં હિત જાળવવા એકત્વ ની NDA ભાવના ઓ માં પણ સપ્તરંગ મેઘધનુષ ની જેમ પોતાનું અસ્તિત્વ લોકપ્રષ્ને જીવંત રાખશે જ.

અંતતઃ શ્રી આયોધ્યાનાથજી રામજી ને યાદ કરી ને NCP ગુજરાત ઉપ્-પ્રમુખશ્રી પિયુષ પટેલ એ જયન્ત પટેલ બોસકી ની નિજ પ્રથા ને આગળ ધરતા કહ્યું કે ; તેઓ હંમેશા 18 વર્ણ વ્યવસ્થા ને અંતરપૂર્વકથી માન આપી ને સર્વ લોકપ્રશનો નો ઉકેલ લાવવા સહાધ્યાયી રહ્યા છે અને રહેશે જ અને સર્વ ધર્મ સમભાવ ને માની ને એકજૂટ કાર્યો ને સિદ્ધિ પ્રદાન કરતા જ રહેશે અને એમજ અનંત કર્મશીલ રહેશે.

આજ નાં આ આલેખ થી સ્પષ્ટ થાય છે કે આવનારો સમય વિવિધ ક્ષેત્રે કાર્યરત રાજકીય પક્ષો નાં કાર્યો કરવાની નિજ પ્રવૃત્તિ ને વેગવાન બનાવશે અને અનેક્તા માં પણ એકતા નાં સૌહાર્દ ને પ્રાણવાન બનાવશે , છતાંયે પોતાના ઉદભવ રાજકીય જન્મ ને પ્રથમ પ્રાધાન્ય પણ આપશે એમ આલેખાઈ રહ્યું છે.

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આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય ભારતમાં અર્બન કોઓપરેટિવ બેંકિંગ સેક્ટરને આધુનિક અને મજબૂત કરવાનો છે, આખરે બેંકો અને તેમના ગ્રાહકો બંનેને ફાયદો થશે.

NUCFDC સહકારી બેંકોને વિશિષ્ટ કામગીરી અને સેવાઓ સુનિશ્ચિત કરશે, બેંકો અને નિયમનકારો વચ્ચે વાતચીતની સુવિધા આપશે અને અર્બન કોઓપરેટિવ બેંકો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારોનો સામનો કરશે.

PIB દિલ્હી દ્વારા 29 ફેબ્રુઆરી 2024 સાંજે 6:37PM પર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અને સહકાર મંત્રી, શ્રી અમિત શાહ 2જી માર્ચ 2024 ના રોજ નવી દિલ્હીમાં વિજ્ઞાન ભવન ખાતે શનિવારે, 2જી માર્ચ 2024 ના રોજ શહેરી સહકારી બેંકો (UCBs) માટેની અમ્બ્રેલા સંસ્થા નેશનલ અર્બન કો-ઓપરેટિવ ફાઇનાન્સ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NUCFDC) નું લોકાર્પણ કરશે. .

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના ગતિશીલ નેતૃત્વ અને કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અને સહકાર મંત્રી શ્રી અમિત શાહના સક્ષમ માર્ગદર્શન હેઠળ, છત્ર સંસ્થાની સ્થાપના એ ‘આત્મા’ બનાવવાના ‘સહકાર સે સમૃદ્ધિ’ના ધ્યેયને હાંસલ કરવામાં વધુ એક સીમાચિહ્નરૂપ છે. નિર્ભર ભારત. આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય ભારતમાં અર્બન કોઓપરેટિવ બેંકિંગ સેક્ટરને આધુનિક અને મજબૂત કરવાનો છે, આખરે બેંકો અને તેમના ગ્રાહકો બંનેને ફાયદો થાય છે.

NUCFDC ને નોન બેંકિંગ ફાઇનાન્સ કંપની (NBFC) તરીકે કામ કરવા અને શહેરી સહકારી બેંકિંગ ક્ષેત્ર માટે છત્ર સંસ્થા તરીકે સેવા આપવા માટે ભારતીય રિઝર્વ બેંક તરફથી નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર (CoR) પ્રાપ્ત થયું છે. આ ઉપરાંત, તેને સેક્ટર માટે સેલ્ફ-રેગ્યુલેટરી ઓર્ગેનાઈઝેશન (SRO) તરીકે કામ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.

આ છત્ર સંસ્થાની સ્થાપના સહકારી બેંકોને વિશિષ્ટ કાર્ય અને સેવાઓ સુનિશ્ચિત કરશે, બેંકો અને નિયમનકારો વચ્ચે સંચારની સુવિધા આપશે અને અર્બન કોઓપરેટિવ બેંકો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારો, જેમ કે ટેક્નોલોજી અવરોધો અને સેવાઓની શ્રેણી સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરશે.

NUCFDC રુ.300 કરોડના મૂડી આધાર સુધી પહોંચવાની યોજના સાથે મૂડી એકત્ર કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. તે આ મૂડીનો ઉપયોગ અર્બન કોઓપરેટિવ બેંકોને ટેકો આપવા અને સર્વિસ ઓફરિંગમાં સુધારો કરવા અને ખર્ચ ઘટાડવા માટે વહેંચાયેલ ટેક્નોલોજી પ્લેટફોર્મ વિકસાવવા માંગે છે. મૂડી એકત્ર કરવા માટે, અર્બન કોઓપરેટિવ બેંકો અને અન્ય વિવિધ હિતધારકો સાથે ચર્ચા ચાલી રહી છે.

તરલતા અને મૂડી સપોર્ટ ઓફર કરવા ઉપરાંત, છત્ર સંસ્થા એક ટેક્નોલોજી પ્લેટફોર્મ સેટ કરશે જે તમામ UCB દ્વારા શેર કરી શકાય છે, જે તેમને પ્રમાણમાં ઓછા ખર્ચે તેમની સેવાઓની શ્રેણીને વિસ્તૃત કરવા સક્ષમ બનાવે છે. તે ફંડ મેનેજમેન્ટ અને અન્ય કન્સલ્ટન્સી સેવાઓ પણ ઓફર કરી શકે છે.

હાલમાં, ભારતમાં 1,500 થી વધુ શેડ્યુલ્ડ અને નોન-શેડ્યુલ્ડ અર્બન કોઓપરેટિવ બેંકો છે જેની કુલ શાખાઓની સંખ્યા 11,000 થી વધુ છે. બેંકો પાસે રૂ. 5.33 લાખ કરોડની થાપણનું કદ છે અને કુલ રૂ. 3.33 લાખ કરોડથી વધુનું ધિરાણ છે. આમાંની ઘણી બેંકોમાં ટેક્નોલોજી પ્લેટફોર્મ સંબંધિત અવરોધો અને આધુનિક બેંકિંગ સેવાઓ ઓફર કરવામાં મુશ્કેલીઓ છે.

“NUCFDC નો ભાગ બનીને, આમાંની મોટાભાગની બેંકો નવીનતમ ટેક્નોલોજીમાં અપગ્રેડ કરવામાં સક્ષમ હશે અને નવા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પ્રદાન કરવામાં સક્ષમ હશે. આ છત્ર સંસ્થાનું ઉદઘાટન એ ક્ષેત્રની એક સીમાચિહ્નરૂપ ઘટના છે જે સમગ્ર રાષ્ટ્રના સમુદાયોને સશક્તિકરણ કરીને, તેઓને સામાન્ય માર્કેટિંગ, ટ્રેઝરી અને નેટવર્ક મેનેજમેન્ટનો લાભ મળશે.

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एडिटर: ब्रम्हानंद जानबा मस्के ( नागपुर )

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इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान, कुमारस्वामी ने दावा किया था कि दोनों राष्ट्रीय दलों – भाजपा और कांग्रेस – को चुनाव के बाद उनके दरवाजे पर आना होगा। सूत्रों ने खुलासा किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर रिपोर्ट मिलने के बाद, कुमारस्वामी सिंगापुर के लिए उड़ान भर चुके हैं और वहां से राष्ट्रीय दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

उन्होंने आगे दावा किया कि जद (एस) ने “पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की इच्छा के अनुसार कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया है और कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनेंगे”। गौड़ा परिवार के कट्टर विरोधी कांग्रेस नेता सिद्धारमैया को गठबंधन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि जद (एस) के नेताओं द्वारा कांग्रेस से उन्हें दूर रखने के लिए कहने की पूरी संभावना है।

इस बीच, जद(एस) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता तनवीर अहमद ने कहा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां-कांग्रेस और भाजपा-चुनाव के बाद गठबंधन करने के लिए उनकी पार्टी तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं।

अहमद ने कहा, “दोनों राष्ट्रीय दल निश्चित रूप से हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं… हम उचित समय पर फैसला लेंगे। अभी मैं आपको बता सकता हूं कि हम कर्नाटक की बेहतरी के लिए फैसला लेंगे।”

89 साल के देवेगौड़ा ने चुनाव प्रचार के दौरान पूरे राज्य का दौरा किया, जनसभाओं में शिरकत की, भाषण दिए और लोगों से अपील की कि वह अपने बेटे को आखिरी बार सत्ता की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वोक्कालिगा जनता से भावनात्मक अपील जद (एस) के लिए काम कर गई।

कुमारस्वामी, जिनकी दिल की सर्जरी हुई थी, ने भी व्यस्त चुनाव प्रचार के लिए पूरे राज्य का दौरा किया। चुनाव प्रचार के दौरान थकान और अन्य बीमारियों के कारण उन्हें दो दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी मेहनत भी इस चुनाव में रंग लाती नजर आई।

हालांकि यह देखना होगा कि 13 मई को नतीजे कैसे आते हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि सभी एक्जिट पोल की भविष्यवाणियां पहले ही धराशायी हो गई हैं और कोई भी सर्वेक्षण लोकसभा के साथ-साथ कर्नाटक के राज्य चुनावों में बीजेपी द्वारा हासिल की गई जीत की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा और राष्ट्रीय महासचिव बी.एल. संतोष ने दावा किया है कि चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलेगा। 

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कर्नाटक के एआईसीसी प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को संबोधित एक पत्र में, चुनाव आयोग ने कहा कि उसने दक्षिणी राज्य में चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित नए ईवीएम का इस्तेमाल किया था।

कांग्रेस ने 8 मई को पोल पैनल को लिखा था, पहले दक्षिण अफ्रीका में यूज हुई ईवीएम को कर्नाटक चुनाव में यूज करने पर चिंता जताते हुए स्पष्टीकरण मांगा था और वह भी बिना पुनर्मूल्यांकन और पुन: सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरे।

सुरजेवाला ने कहा था, “चिंता इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि इस माननीय आयोग ने उस ईवीएम को तैनात किया है जो पहले दक्षिण अफ्रीका में चुनावों के लिए तैनात किए गए थे। हमें विभिन्न स्रोतों द्वारा इसकी सूचना दी गई है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि ईवीएम निर्माता द्वारा उपयुक्त सॉफ्टवेयर/तंत्र द्वारा पुन: सत्यापन और पुन: सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरे बिना सीधे दक्षिण अफ्रीका से वापस प्राप्त किए गए हैं। यह ईवीएम की पूरी सत्यापन प्रक्रिया को ही गंभीर संदेह में डालता है।”

रिकॉर्ड का हवाला देते हुए, पोल पैनल ने कहा कि कांग्रेस को विशिष्ट ज्ञान था कि कर्नाटक में केवल नए ईसीआईएल-निर्मित ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि कर्नाटक चुनाव के लिए ईवीएम मूवमेंट और कमीशनिंग के प्रत्येक चरण में कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

पोल पैनल ने जोर देकर कहा कि उसने कभी भी ईवीएम को दक्षिण अफ्रीका नहीं भेजा। इसने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका के चुनाव आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उस देश में चुनावों में ईवीएम का उपयोग नहीं किया जाता है, यह आसानी से सत्यापित किया जा सकता है। “इस तरह, कर्नाटक विधान सभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी मशीन का कोई सवाल ही नहीं है, जिसका इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका के चुनावों में या दुनिया में कहीं भी किया जा सकता था।”

पोल पैनल ने कहा, “कर्नाटक चुनाव, 2023 में इस्तेमाल होने वाली सभी ईवीएम ईसीआईएल की नई ईवीएम हैं। यह तथ्य कांग्रेस की पूरी जानकारी में है।” चुनाव आयोग ने लिखा, “चुनाव आयोग ने कभी भी किसी भी देश से ईवीएम का आयात नहीं किया।” इसने सुरजेवाला को बताया कि आपके संसद सदस्य द्वारा उठाया गया ऐसा प्रश्न आश्चर्यजनक था क्योंकि वास्तविक जानकारी उनकी पार्टी के विशिष्ट ज्ञान में थी।

चुनाव आयोग ने कहा कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद के सभी सवालों का जवाब देने के लिए यह कर्तव्य-बद्ध है, इसने चिंता के साथ नोट किया है कि कांग्रेस ने सूत्रों ‘पर भरोसा करना चुना है और यहां तक ​​कि’ मतदान से दो दिन पहले स्पष्टीकरण ‘मांगने पर भी विचार किया है।

चुनाव आयोग ने कहा कि उसने 46 घंटे की ‘मौन अवधि’ को ध्यान में रखते हुए तत्काल जवाब वापस ले लिया, जो 8 मई को शाम 6 बजे शुरू हुआ और बुधवार शाम को समाप्त हुआ। “दक्षिण अफ्रीका के स्पष्ट रूप से गैर-मौजूद होने के संबंध में “विभिन्न स्रोतों” द्वारा प्रदान की गई जानकारी का तथ्यात्मक आधार, INC को स्पष्ट रूप से सशक्त बनाता है, जो कि ऐसे शरारती स्रोतों को सार्वजनिक रूप से उजागर करने के लिए गलत सूचना द्वारा लक्षित इकाई है। 

चुनाव आयोग के पत्र में कहा गया है, “इसके अलावा, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसी अफवाह फैलाने वालों को न्याय के दायरे में लाया जाए ताकि भारतीय चुनाव प्रणाली के एक जिम्मेदार हितधारक की कांग्रेस की लंबे समय से चली आ रही प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे।” आयोग ने कहा कि उसे 15 मई को शाम 5:00 बजे तक पार्टी द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि प्राप्त होने की उम्मीद है।

कर्नाटक चुनाव के लिए वोटों की गिनती 13 मई को की जाएगी। 

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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ उस राजनीतिक संकट से संबंधित दलीलों पर अपना फैसला सुनाएगी, जिसके कारण शिंदे के विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तीन-पक्षीय एमवीए सरकार गिर गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा एकल निर्णय सुनाया जाएगा। शीर्ष अदालत ने 16 मार्च को दोनों पक्षों की ओर से 21 फरवरी से नौ दिनों तक चली लंबी बहस के बाद याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के आखिरी दिन, शीर्ष अदालत ने सोचा था कि वह उद्धव ठाकरे सरकार को कैसे बहाल कर सकती है, जब मुख्यमंत्री ने फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, उनके नेतृत्व वाले गुट ने मुख्यमंत्री को सदन में शक्ति परीक्षण के लिए राज्यपाल के जून 2022 के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

ठाकरे गुट ने अदालत से “घड़ी को पीछे करने” और “यथास्थिति” (पहले की मौजूदा स्थिति) को बहाल करने का आग्रह करते हुए अदालत के समक्ष प्रस्तुतियाँ दीं, जैसा कि उसने 2016 में किया था जब उसने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नबाम तुकी को फिर से स्थापित किया था।

बेंच में जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं।

उद्धव ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, एएम सिंघवी, देवदत्त कामत और अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने किया, जबकि शिंदे खेमे का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल, हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी और अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंह ने किया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्यपाल के कार्यालय का प्रतिनिधित्व किया। 17 फरवरी को, शीर्ष अदालत ने अरुणाचल प्रदेश पर 2016 के नबाम रेबिया के फैसले पर पुनर्विचार के लिए शिवसेना के विभाजन से उत्पन्न महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित दलीलों के एक बैच को सात-न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने से इनकार कर दिया था।

2016 के फैसले ने विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों से निपटा और फैसला सुनाया कि यदि स्पीकर को हटाने की पूर्व सूचना सदन के समक्ष लंबित है तो वह विधायकों की अयोग्यता के लिए दलीलों पर आगे नहीं बढ़ सकता है।

29 जून, 2022 को, महाराष्ट्र उथल-पुथल की ऊंचाई पर, शीर्ष अदालत ने ठाकरे के नेतृत्व वाली 31 महीने पुरानी एमवीए सरकार को फ्लोर टेस्ट लेने के राज्यपाल के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हार को भांपते हुए, ठाकरे ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना-बीजेपी सरकार को सत्ता में लाने के लिए इस्तीफा दे दिया।

23 अगस्त, 2022 को, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कानून के कई प्रश्न तैयार किए थे और सेना के दो गुटों द्वारा दायर पांच-न्यायाधीशों की पीठ की याचिकाओं का उल्लेख किया था, जिसमें दलबदल, विलय और अयोग्यता समेत कई संवैधानिक प्रश्न उठाए गए थे। 

ठाकरे गुट को झटका देते हुए, चुनाव आयोग ने इस साल की शुरुआत में शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित किया था और उसे बालासाहेब ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी का धनुष और तीर चिन्ह आवंटित किया था।

एमवीए नेताओ को आशा 

महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के भाग्य का फैसला करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, विपक्षी ब्लॉक एमवीए ने बुधवार को कहा कि फैसला यह निर्धारित करेगा कि देश में लोकतंत्र “अस्तित्व” है और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से “कार्य” करती है।

दूसरी ओर, शिवसेना प्रवक्ता और पार्टी विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि उनके खेमे में कोई घबराहट नहीं है क्योंकि उन्होंने (पिछले साल) विद्रोह करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया था।

शिरसात ने कहा, “हमने नतीजे देखे हैं कि चुनाव आयोग ने हमें पार्टी का नाम और सिंबल दिया और हम पहले चरण में जीत गए।”

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बैठक शुरू होने के कुछ मिनट बाद, परिषद के भाजपा सदस्यों – उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, और सदस्यों कुलजीत चहल और विशाखा सैलानी ने इस मुद्दे को उठाया, आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा निवास स्थान पर ₹45 करोड़ के खर्च के बारे में सवाल पूछा।

हंगामे के बीच आमतौर पर दो से तीन घंटे तक चलने वाली बैठक 30 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गई।

एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल पर एजेंडे की वस्तुओं पर आगे बढ़ने का प्रयास करके सवालों को भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “यह पहली बार था जब एनडीएमसी की बैठक में व्यवधान देखा गया। हमने मुख्यमंत्री आवास के जीर्णोद्धार और भ्रष्टाचार पर किए गए भारी खर्च का मुद्दा उठाया, जिसमें वे लगे हुए हैं। लोगों ने टैक्स चुकाया है और उनके टैक्स के पैसे का इस हाउस रेनोवेशन में गलत इस्तेमाल किया गया है।”

एनडीएमसी के सदस्य चहल ने कहा कि एनडीएमसी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी बैठक में इस तरह का हंगामा हुआ। “केजरीवाल ने वादा किया था कि वह निर्वाचित होने के बाद कोई सुविधा नहीं लेंगे। हमने बैठक में उनके घर की तस्वीरें प्रदर्शित कीं और मरम्मत में किए गए खर्च के बारे में जवाब मांगा। वह हमें घूरता रहा लेकिन उसने एक भी जवाब नहीं दिया।”

सीएम कार्यालय या आप सरकार ने भाजपा के आरोपों पर टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। हालांकि, आप ने पहले कहा है कि सीएम आवास निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री को आवंटित एक घर है।

फ्लैगस्टाफ रोड बंगले के नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा और कांग्रेस आप पर हमला करती रही हैं और एलजी ने सोमवार को दिल्ली के मुख्य सचिव को कांग्रेस के अजय माकन की एक शिकायत पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

हालांकि आप ने कहा है कि मरम्मत से पहले 80 साल पहले 1942 में बना सीएम आवास जर्जर हालत में था। 

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पीएम मोदी ने ट्वीट किया, “पंजाब में एक संसदीय सीट और मेघालय, ओडिशा और यूपी की विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। उन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं से बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह कर रहे हैं।”

उत्तर प्रदेश में रामपुर के स्वार और छनबे विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं। ओडिशा के झारसुगुडा और मेघालय के सोहियोंग विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। जबकि जालंधर लोकसभा सीट के लिए भी बुधवार को मतदान होगा। 

कर्नाटक के साथ उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती 13 मई को होगी। जालंधर लोकसभा सीट कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी के निधन के कारण खाली हुई थी। 

इस साल जनवरी में फिल्लौर और गोराया शहरों के बीच पार्टी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने के दौरान चौधरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। इस सीट पर आप, बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। 

मेघालय में, 27 फरवरी को राज्य के बाकी हिस्सों में हुए विधानसभा चुनावों से पहले यूडीपी उम्मीदवार एचडीआर लिंगदोह की मृत्यु के कारण उपचुनाव की आवश्यकता थी।

मुरादाबाद की एक अदालत ने पंद्रह साल पहले के एक मामले में अब्दुल्ला आजम खान को दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराना जरूरी हो गया था।

जबकि फरवरी में अपना दल (सोनेलाल) के विधायक राहुल प्रकाश कोल की मृत्यु के बाद मिर्जापुर के छनबे में सीट खाली हो गई थी। ओडिशा के झारसुगुडा में मौजूदा विधायक और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास की 29 जनवरी को हुई हत्या के बाद उपचुनाव जरूरी हो गया था।

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