शालिनी दुहान को डांग का कलेक्टर बनाया गया है।

राज्य में आखिरकार IAS के तबादलों के आदेश जारी हो गए हैं। वडोदरा की डिप्टी मनपा आयुक्त अर्पित सागर का भी महिसागर जिला कलेक्टर के पद पर तबादला किया गया है। वहीं, अर्बन डेवलपमेंट विभाग की जॉइंट सेक्रेटरी शालिनी दुहान को डांग का कलेक्टर बनाया गया है। वही

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IAS अर्पित सागर को महिसागर जिला कलेक्टर बनाया गया।

गांधीनगर उच्च शिक्षा आयुक्त बने दिलीप राणा वडोदरा के मनपा आयुक्त दिलीप राणा का गांधीनगर उच्च शिक्षा आयुक्त के पद पर तबादला किया गया है। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले मनपा आयुक्त और मेयर पिंकी सोनी के बीच विवाद हुआ था। आयुक्त पर आरोप था कि उन्होंने बैठक में मेयर से विकास कार्यों पर चर्चा नहीं की।

वडोदरा के मनपा आयुक्त दिलीप राणा।

राज्य में 49 PSI को अस्थाई तौर पर PI बनाया राज्य में पुलिस विभाग में एक के बाद एक पदोन्नति और तबादले के फैसले लिए जा रहे हैं। बुधवार को राज्य के विभिन्न जिलों में सेवारत वर्ग-3 के 49 नि:शस्त्र पुलिस सब इंस्पेक्टर को अस्थाई तौर पर वर्ग-2 के नि:शस्त्र पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है। इससे पहले सोमवार को 33 PSI को अस्थाई तौर पर PI के पद पर पदोन्नत किया गया था। मंगलवार को राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात 182 नि:शस्त्र पुलिस सब इंस्पेक्टर के तबादले का आदेश जारी किया गया।

क्रमअधिकारीयहां नियुक्ति की गई1.दिलीप राणाउच्च शिक्षा आयुक्त, गांधीनगर2.एनके मीनामनपा आयुक्त, भावनगर3.तुषार कुमार भट्टकलेक्टर, पाटण4.मनीष कुमारकलेक्टर, भावनगर5.अरुण महेश बाबूमनपा आयुक्त, वडोदरा6.आरआर डामोरजॉइंट सेक्रेटरी, क्लाइमेट चेंज7.अरविंद वीMD, गुजरात इंफॉर्मेटिक्स लि.8.नेहा कुमारीमिशन डायरेक्टर, गुजरात इले. मिशन9.अर्पित सागरकलेक्टर, महिसागर10.शालिनी दुहानकलेक्टर, डांग-आहवा11.भव्य वर्माकलेक्टर, वलसाड12.गंगा सिंहडिप्टी मनपा आयुक्त, वडोदरा13.मनीष गुरवानीडिप्टी मनपा आयुक्त, राजकोट14.दिनेश रमेश गुरवडिप्टी मनपा आयुक्त, सूरत15.सुरभि गौतमक्षेत्रीय मनपा आयुक्त, वडोदरा16.डॉ. प्रशांत जिलोवाक्षेत्रीय मनपा आयुक्त, अहमदाबाद

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अदालत आगामी दिनों में प्रदीप शर्मा को सजा सुनाएगी।

कच्छ के पूर्व कलेक्टर प्रदीप शर्मा को ACB में दर्ज एक केस में अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें वित्तीय लेनदेन में गबन का दोषी मानकर 5 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर 3 माह की साधारण कैद भुगतनी ह

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अदालत आगामी दिनों में प्रदीप शर्मा को सजा सुनाएगी। फैसले से पहले प्रदीप शर्मा के वकील ने अदालत से सजा कम करने की मांग करते हुए कहा कि प्रदीप शर्मा लंबे समय से जेल में हैं और उनकी उम्र देखते हुए पुराने नियमानुसार ही सजा होनी चाहिए। वह 70 वर्ष के होने के कारण वरिष्ठ नागरिक हैं।

प्रदीप शर्मा पहले से ही अन्य भ्रष्टाचार मामले में जेल में हैं।

क्या है जमीन आवंटन का मामला प्रदीप शर्मा का नाम साल 2004 में कच्छ जिले में हुए एक विवादित भूमि आवंटन के मामले में सामने आया था। आरोप है कि उन्होंने कलेक्टर रहते हुए वेलस्पन ग्रुप नाम की कंपनी को बाजार मूल्य से 25% कम दाम पर जमीन आवंटित की थी। इसके बदले प्रदीप शर्मा की पत्नी को वेलस्पन ग्रुप की सहायक कंपनी में साझेदारी मिली थी। इस आवंटन से सरकार को 1.2 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा।

साल 2004 में कच्छ जिले के कलेक्टर थे प्रदीप शर्मा।

गुजरात की मोदी सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला था PTI की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदीप शर्मा ने एक महिला आर्किटेक्ट की कथित जासूसी की CBI जांच की मांग की थी। यह मामला तब सामने आया था, जब दो न्यूज पोर्टल्स ने कुछ टेलीफोनिक बातचीत की सीडी जारी की। इस सीडी में कथित तौरपर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (उस समय के गुजरात के गृह राज्य मंत्री) और दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बीच की बातचीत होने का दावा किया गया था।

इसके अलावा अगस्त और सितंबर 2009 के बीच कथित तौर पर हुई बातचीत में एक ‘साहेब’ का जिक्र था, जिसे उस समय के सीएम गुजरात नरेंद्र मोदी से जोड़ा गया। हालांकि, अमित शाह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था।

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