चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू होने के ऐलान पर पंजाब सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। CM भगवंत मान ने कहा कि पंजाब इसे स्वीकार नहीं करेगा। हम पंजाब के जायज हक के लिए मजबूती से लड़ेंगे। वहीं दिल्ली में आप के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि AAP को बढ़ता देखकर भाजपा डर रही है।
गृहमंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ दौरे में घोषणा की थी कि अब चंडीगढ़ के 23 हजार कर्मचारियों पर सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू होंगे। इसका नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा।
मान ने कहा- फैसला थोपा जा रहा है
CM मान ने इस फैसले को पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 का उल्लंघन करार दिया। मान ने कहा कि केंद्र सरकार सिलसिलेवार तरीके से दूसरे राज्यों के अफसरों और कर्मचारियों को चंडीगढ़ पर थोप रही है।
रिटायरमेंट : ग्रुप ए और बी का रिटायरमेंट 60 साल में होगा। पंजाब सर्विस रूल्स के मुताबिक 58 साल में रिटायरमेंट होता है। अब इन कर्मचारियों को 2 साल और मिलेंगे। इसी तरह क्लास फोर में रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़कर 62 हो जाएगी।
चाइल्ड केयर लीव : चंडीगढ़ के कर्मचारियों को अब 2 साल की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। पंजाब रूल्स के हिसाब से सिर्फ एक साल की लीव मिलती थी।
टीचर्स को भी फायदा : चंडीगढ़ में टीचर्स की रिटायरमेंट एज बढ़ जाएगी। नॉर्मल कॉलेजों में रिटायरमेंट 58 की जगह 65 साल में होगा। वहीं टेक्निकल कॉलेजों में टीचर 60 के बजाय 65 साल में रिटायर होंगे।
सैलरी : कर्मचारियों की सैलरी में 800 से 2400 रुपए की बढ़ोत्तरी होगी। वहीं अब 7वां वेतनमान लागू होने से भी उनकी सैलरी 10 से 15% बढ़ जाएगी। चंडीगढ़ में अभी 6वां वेतनमान लागू है।
पंजाब पर निर्भरता खत्म : पहले हर आदेश के लिए चंडीगढ़ के कर्मचारियों को पंजाब सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था। केंद्र से भत्ते या दूसरे बैनिफिट के लिए आदेश होते तो पहले पंजाब नोटिफिकेशन जारी करता था। इसके बाद चंडीगढ़ में यह लागू होती। अब केंद्र जो नोटिफिकेशन करेगा, कर्मचारियों के लिए वह सीधे लागू हो जाएंगे।
राजनीतिक दलों ने जताया ऐतराज
वित्तमंत्री हरपाल चीमा बोले- कानूनी लड़ाई से भी पीछे नहीं हटेंगे
पंजाब सरकार की तरफ से सामने आए वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार का फैसला तानाशाही वाला है। केंद्र लगातार पंजाब विरोधी फैसले ले रही है। इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) में भी ऐसा ही कुछ किया गया। उन्होंने कहा कि इस बारे में न तो कर्मचारियों को पूछा गया और न ही पंजाब सरकार को। अगर जरूरत पड़ी तो पंजाब सरकार कानूनी लड़ाई से भी पीछे नहीं हटेगी। चीमा ने यह भी दावा किया कि अगर 7वां पे कमीशन लागू करेंगे तो कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा। पंजाब में हमने कोशिश की तो उसका कर्मचारियों ने विरोध कर दिया।
खैहरा बोले- UP, बिहार के कर्मचारी आएंगे, राज्यसभा सांसद विरोध करें : कांग्रेस नेता सुखपाल खैहरा ने कहा कि केंद्र के इस फैसले से अब पंजाब के बजाय उत्तर प्रदेश और बिहार के कर्मचारी चंडीगढ़ में आएंगे। उन्होंने राज्यसभा के नए चुने सांसदों को कहा कि वह केंद्र के इस तानाशाही फैसले का विरोध करें।
चंडीगढ़ पर खत्म हो रहे पंजाब के हक : पूर्व कांग्रेस डिप्टी सीएम MLA सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि पहले BBMB में पंजाब को पीछे किया। अब पंजाब का चंडीगढ़ पर हक खत्म करने की कोशिश की जा रही है। चंडीगढ़ पर पंजाब का कंट्रोल खत्म कर दिया गया है।
चीमा ने कहा- पंजाब पुनर्गठन एक्ट का उल्लंघन : अकाली दल के प्रवक्ता डॉ. दलजीत चीमा ने कहा कि चंडीगढ़ में 60% पंजाब और 40% हरियाणा के कर्मचारी तैनात होते थे। कर्मचारियों पर पंजाब सिविल सर्विस रूल्स लागू होते थे। उन्होंने कहा कि पंजाब से चर्चा किए बिना ही इस तरह का तानाशाही पूर्ण फैसला ले लिया गया। उन्होंने इसे पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1978 का उल्लंघन करार दिया।
सिसोदिया बोले- AAP से डर रही भाजपा : आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि 2017 से 2022 तक पंजाब में कांग्रेस का राज रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने तब चंडीगढ़ के अधिकार नहीं लिए। जैसे ही पंजाब में AAP की सरकार आई तो चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय नियमों के अधीन कर लिया गया। उन्होंने कहा कि आप को बढ़ते देख भाजपा डर रही है।
