संसद का हंगामेदार बजट सत्र मंगलवार या बुधवार को समाप्त हो सकता है, क्योंकि दैनिक विरोध और व्यवधानों का कोई अंत नहीं है। एक महीने के अवकाश के बाद 13 मार्च को बजट सत्र फिर से शुरू होने के बाद, सरकार केवल वित्त विधेयक और अनुदान की मांग को पारित करने और अंतर-सेवा संगठन विधेयक पेश करने में सक्षम रही है।
एक वरिष्ठ संसदीय अधिकारी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को उच्च सदन में लाए गए वित्त विधेयक में संशोधन को पारित करने के लिए लोकसभा को मंगलवार को बैठने की जरूरत है। उच्च सदन ने संशोधित वित्त विधेयक को निचले सदन को वापस कर दिया है।
सत्र 6 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “सत्र मंगलवार या बुधवार को समाप्त होने की उम्मीद है। स्पष्ट संकेत हैं कि सत्र रामनवमी के बाद नहीं चलेगा।”
सोमवार को, 16 विपक्षी दलों के नेताओं ने, ज्यादातर एकता के दुर्लभ प्रदर्शन में काले कपड़े पहने, अडानी मुद्दे पर एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की अपनी मांग जारी रखी और संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ विरोध किया।
लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल होने वाले संसद में दूसरे सबसे बड़े विपक्षी संगठन तृणमूल कांग्रेस के साथ विपक्षी एकता को बढ़ावा मिला। हालांकि, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने गांधी की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन को छोड़ दिया कि वह लंदन में अपनी टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वह सावरकर नहीं थे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “आज काला पहनकर हम दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी इस देश में एक-एक करके लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। सबसे पहले, स्वायत्त निकायों को समाप्त कर दिया गया। फिर कानून के तहत चुनाव जीतने वालों को डरा-धमकाकर हर जगह अपनी सरकार बना ली। तीसरा, वे ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) का उपयोग उन लोगों के खिलाफ कर रहे हैं जो झुकते नहीं हैं। वे संसद में हर चीज की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाते हैं।”
